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14 मई 2026 को जारी आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि अप्रैल 2026 में भारत का थोक मूल्य सूचकांक (WPI) बढ़कर 8.3% पर पहुंच गया, जो पिछले 42 महीनों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। मार्च (3.88%) के मुकाबले महंगाई में यह अचानक आया उछाल मुख्य रूप से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण था, जिसकी पृष्ठभूमि में भू-राजनीतिक तनाव काम कर रहा था।

ईंधन और बिजली क्षेत्र की महंगाई में अप्रैल महीने में ही भारी उछाल देखने को मिला; यह मार्च के 1.05% के मुकाबले बढ़कर 24.71% पर पहुंच गई। कच्चे पेट्रोलियम की महंगाई दर में भी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई और यह लगभग 88% तक पहुंच गई; इसके साथ ही खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में भी भारी उछाल आया। इसके परिणामस्वरूप, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में कीमतों में बढ़ोतरी की दर भी तेज़ हो गई, क्योंकि उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल (inputs) की लागत बढ़ गई, जिससे थोक कीमतें और भी ऊपर चली गईं।

खाद्य पदार्थों की महंगाई दर तुलनात्मक रूप से कम रही और 2.3% के स्तर पर बनी रही, जिससे उपभोक्ताओं को कुछ हद तक राहत मिली। लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अगर एनर्जी की कीमतें लगातार ऊँची बनी रहती हैं, तो इससे रिटेल कीमतें (CPI) बढ़ सकती हैं, और इसके परिणामस्वरूप RBI द्वारा ब्याज दरों में अपेक्षित कटौती में देरी हो सकती है, साथ ही कंपनियों के लिए इनपुट कीमतें भी बढ़ सकती हैं।

सरकारी आँकड़े यह भी दिखाते हैं कि प्राथमिक वस्तुएँ और निर्मित उत्पाद भी इस बढ़ोतरी के मुख्य कारण रहे हैं। हालाँकि, विश्लेषकों के अनुसार, अगर तेल की कीमतें लगातार ऊँची बनी रहती हैं, तो मुख्य महँगाई दर ऊँची बनी रहने या और बढ़ने की संभावना है।

यह इस बात का एक और संकेत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक एनर्जी संकटों के प्रति कितनी संवेदनशील है। नीति-निर्माता इस स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं, क्योंकि परिवार और उद्योग अगले कुछ महीनों में किसी भी संभावित असर का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं।