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आज ज़्यादा भारतीय – खासकर पढ़े-लिखे लोग और शहरी परिवार – लिविंग विल बनवाना पसंद कर रहे हैं, ताकि वे जीवन के अंतिम समय में अपनी मेडिकल ज़रूरतों के बारे में निर्देश दे सकें। इसके अलावा, 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के तहत अब राज्यों में एडवांस मेडिकल निर्देशों को कानूनी मान्यता मिल गई है (जिसे 2023 में और भी आसान बना दिया गया है); ये निर्देश व्यक्तियों को इस बात की अनुमति देते हैं कि यदि वे किसी जानलेवा बीमारी या 'वेजिटेटिव स्टेट' (बेहोशी की हालत) में चले जाते हैं, तो वे वेंटिलेशन, CPR या डायलिसिस जैसे जीवन रक्षक इलाजों को लेने से मना कर सकें।

कुछ लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे गरिमा के साथ मरना चाहते हैं, अपने परिवार पर कोई भावनात्मक या आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहते, और आपातकालीन स्थिति में परिवार के बीच होने वाली उथल-पुथल से बचना चाहते हैं। चिकित्सा और कानून के विशेषज्ञ कहते हैं कि लिविंग विल से चीज़ें साफ़ हो जाती हैं और इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में जोखिम भरे इलाजों के इस्तेमाल को रोका जा सकता है। कई राज्यों में डिजिटल पोर्टल्स के ज़रिए 'लिविंग विल' (Living Will) का रजिस्ट्रेशन करवाना अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों ने तो लिविंग विल का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है। हालाँकि हमारी संस्कृति में इस विषय को अब भी एक 'टैबू' (वर्जित विषय) माना जाता है, फिर भी ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो क्लीनिक, वर्कशॉप और मीडिया के ज़रिए इस बारे में सक्रिय रूप से योजना बनाने लगे हैं। IT विशेषज्ञों द्वारा शुरू किया गया यह अभियान कुछ हद तक इसलिए भी सफल हो रहा है, क्योंकि यह मरीज़ों को केंद्र में रखता है और आज के भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को ज़्यादा मानवीय दृष्टिकोण से देखता है।