योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते औद्योगिक निवेश के मद्देनजर स्टोरेज को बढ़ाने के लिए वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को मंजूरी दे दी. सीएम योगी की अध्यक्षता में गुरुवार शाम को लखनऊ लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति-2022 को मंजूरी दी गई. इसके तहत निजी लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने पर स्टांप ड्यूटी और लैंड यूज कंवर्जन फीस में रियायतें दी जाएंगी.

वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को मंजूरी 

प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता के मुताबिक, पॉलिसी के तहत लॉजिस्टिक पार्क्स के लिए फास्ट ट्रैक भूमि आवंटन, लॉजिस्टिक्स जोन के डेवलेपमेंट के साथ ही प्रोत्साहन दिया जाएगा. लॉजिस्टिक पार्कों में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का विकास 3 स्टेप में किया जाएगा. पहले चरण में स्टोरेज सुविधा के तहत साइलोज, गोदाम और कोल्ड चेन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी. इसके बाद दूसरे चरण में मल्टीमॉडल पार्क के अंतर्गत कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन समेत ड्राई पोट, लॉजिस्टिक्स पार्क्‍स और एयर फ्रेट स्टेशन बनाए जाएंगे. वहीं, तीसरे चरण के तहत अन्य सुविधाओं के अंतर्गत प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल, निजी बर्थिंग टर्मिनल और अन्तदेर्शीय पोत के डेवलपमेंट पर आकर्षक सब्सिडी व छूट दी जाएंगी.

लॉजिस्टिक इकोसिस्टम का विकास

योगी सरकार के मुताबिक, राज्य में लॉजिस्टिक इकोसिस्टम का विकास करने के लिए बनाई गई पॉलिसी 5 साल के प्रभावी होगी. नीति का नोटिफिकेशन जारी होने पर उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति-2018 निरस्त हो जाएगी. साल 2018 की नीति के तहत प्रोत्साहनों के संबंध में अनुमोदित पैकेज वाली परियोजनाएं लाभ प्राप्त करने उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति-2018 के तहत अधिकृत रहेंगी.

ट्राजिट मैनुअल में बदलाव 

इसके अलावा यूपी में महुआ के फूल और बीज, आंवला के फलों, लाख और चिरौंजी की खपत और मार्केटिंग प्रोसेस का सरलीकरण होगा. योगी कैबिनेट की मीटिंग में लाख, महुआ के फूल-बीज, चिरौंजी और आंवला के फलों को इमारती लकड़ी और अन्य फॉरेस्ट प्रोड्यूस का ट्रांसिट मैनुअल 1978 से फ्री करने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किए जाने के प्रपोजल को मंजूरी मिल गई है.