यह आदेश सरकारी कर्मचारियों के लिए तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. जिसमें उनके लिए कुछ नियम तय किए गए हैं. कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत, यदि पत्नी या पति जीवित है, तो सरकारी कर्मचारियों को किसी अन्य व्यक्ति से शादी करने से पहले सरकार की अनुमति लेना आवश्यक होगा.

दूसरी शादी पर रोक

इसके लिए असम सरकार द्वारा नियम तय किये गये हैं. असम सरकार ने अपने कर्मचारियों को स्पष्ट किया कि यह प्रावधान पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी पर रोक लगाने के लिए किया गया है. भले ही पर्सनल लॉ के तहत उसे शादी करने की इजाजत हो. दूसरी शादी करने से पहले सरकार की अनुमति की आवश्यकता होगी. हालाँकि, इसमें तलाक के मानदंड के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने भी नियम को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं.

नियम का उल्लंघन

असम कार्मिक विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी करते हुए, दिशानिर्देशों में कहा गया है कि उन्हें असम सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 26 के प्रावधान के अनुसार जारी किया गया है। यदि नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर सकता है। . ऐसे में अगर असम राज्य के कर्मचारी इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी दी जा सकती है.

सरकार की अनुमति

ऐसे में जीवनसाथी के जीवित रहते हुए किसी और से शादी पर रोक लगाने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है. पत्र में स्पष्ट किया गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसकी पत्नी या पति जीवित है, सरकार की अनुमति के बिना दूसरी शादी नहीं करेगा। भले ही उन पर लागू पर्सनल लॉ के तहत उन्हें दूसरी शादी की इजाजत हो. यह अधिसूचना अपर मुख्य सचिव नीरज वर्मा ने 20 अक्टूबर को जारी की थी.