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मनीष सिसोदिया का दावा, भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकारी कार में तोड़फोड़ की, स्कूल पर हमले की निंदा की, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में बन रहे एक स्कूल में हिंसा की वारदात को अंजाम दिया. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर तस्वीरें भी साझा कीं, जिसमें दावा किया गया कि रोहतास नगर में निर्माण स्थल का दौरा करने पर उनके सरकारी वाहन में भी तोड़फोड़ की गई.

“आज, रोहतास नगर में स्कूल निर्माण का विरोध करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं और गुंडों ने इमारत में तोड़फोड़ की. उन्होंने मेरे सरकारी वाहन में तोड़फोड़ की, और निर्माण कार्य में शामिल महिला शिक्षकों और श्रमिकों और इंजीनियरों के साथ दुर्व्यवहार किया. भाजपा कार्यकर्ता शिक्षा और स्कूलों के निर्माण का विरोध क्यों कर रहे हैं?” सिसोदिया ने हिंदी में पोस्ट किए अपने ट्वीट में पूछा.

सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) और भाजपा पिछले एक साल से किसानों के विरोध से लेकर ऑक्सीजन की आपूर्ति तक विभिन्न मुद्दों पर एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं।

पिछले साल दिसंबर में आप नेता राघव चड्ढा ने अपने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) कार्यालय पर हुए हमले की तस्वीरें ट्वीट की थीं और इसके लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया था. उन्होंने दावा किया कि संसद द्वारा पारित कृषि कानूनों के खिलाफ उनकी पार्टी के रुख के कारण हमला हुआ है.

कोरोनावायरस बीमारी (कोविड -19) की दूसरी लहर के चरम के दौरान, आप नेताओं ने दावा किया कि उन्हें गंभीर रोगियों के इलाज के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हमले में शामिल हुए और भाजपा शासित केंद्र सरकार पर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया.

दूसरी ओर, भाजपा ने आरोप लगाया कि आप नेताओं द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति के मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया। पार्टी नेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन उपयोग की ऑडिट के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति के तहत एक उप-समूह द्वारा एक अंतरिम रिपोर्ट साझा की. भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि वास्तविक आवश्यकता दिल्ली में सत्ताधारी दल के दावे से काफी कम है.

राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई है. आप चाहती है कि केंद्र दिल्ली पुलिस का नियंत्रण राज्य सरकार को सौंपे, जो कि केंद्र के अधीन है क्योंकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है.