Story Content
नई दिल्ली, November 10, 2026: क्रूड में 2020 के बाद सबसे बड़ी वीकली गिरावट: ब्रेंट 98 डॉलर पर आया, एक हफ्ते में $16 सस्ता; क्या भारत में ...।
बाजार विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिकी मिडटर्म चुनावों में डोनाल्ड ट्रम्प की पार्ट की हार के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि मिडिल ईस्ट में सैन्य संघर्ष बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। कूटनीतिक समाधान की बढ़ती उम्मीदों ने कीमतों को नीचे लाने में मदद की है। हालांकि, अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है।
फारस की खाड़ी और मिडिल ईस्ट के अन्य इलाकों में छिटपुट हमले अभी भी जारी हैं। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक, होर्मुज से गुजर रहे एक ऑयल टैंकर पर हमला हुआ है।
वहीं यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने रियाद में सऊदी अरामको के दफ्तरों को निशाना बनाया। जवाब में ओपेक सदस्य सऊदी अरब की सेना ने दो मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया।
आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल मार्केट के तीन अहम आंकड़े आएंगे
भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, इसलिए इसके दाम घटने या बढ़ने का असर देश की इकोनॉमी पर पड़ता है।
जब वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल महंगा होता है, तो भारत को इसे खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर चुकाने पड़ते हैं। इससे देश का 'आयात बिल' और चालू खाता घाटा बढ़ जाता है।
क्रूड अगर बहुत ज्यादा महंगा हो जाए और लंबे समय तक महंगा ही बना रहे तो तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा देती हैं। डीजल के दाम बढ़ते ही माल ढुलाई महंगी हो जाती है, जिससे बाजार में सब्जियां, फल, राशन और अन्य जरूरी सामान महंगे हो जाते हैं।
जब कच्चे तेल की कीमतें घटती हैं तो भारत के लिए तेल आयात करना सस्ता हो जाता है। इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होती है और सरकार पर वित्तीय दबाव कम होता है।
तेल कंपनियों की लागत घटने से ईंधन की कीमतें स्थिर या कम हो सकती हैं। परिवहन सस्ता होने से रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम नियंत्रित रहते हैं। देश में महंगाई दर घटती है।
घरेलू स्तर पर पेट्रोल-डीजल के दाम तुरंत कम होना इस बात पर निर्भर करता है कि सरकारी तेल कंपनियां पिछला घाटा पूरा कर चुकी हैं या नहीं। हालांकि, अगर ब्रेंट क्रूड लंबे समय तक 95-98 डॉलर के दायरे में या उससे नीचे रहता है, तो तेल कंपनियों का रिफाइनिंग मार्जिन सुधरेगा। इससे आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों में 2 से 4 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती का रास्ता साफ हो सकता है।
स्रोत: Instafeed Desk।
तस्वीर: Uprising Man, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Comments
Add a Comment:
No comments available.