Story Content

नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के कर्मचारी पक्ष ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष प्रवेश-स्तर (entry-level) के लिए न्यूनतम ₹69,000 के मूल वेतन का प्रस्ताव रखा है; यह 7वें वेतन आयोग के तहत निर्धारित वर्तमान न्यूनतम वेतन ₹18,000 में की गई एक वृद्धि है।

उन्होंने प्रति वर्ष 3 से 6 प्रतिशत की वेतन वृद्धि, 3.833 के फिटमेंट फैक्टर, और ₹2,15,000 के अधिकतम वेतन का प्रस्ताव भी रखा है। अन्य महत्वपूर्ण मांगों में वेतन दरों का एकीकरण, मकान किराया भत्ता (HRA) को बढ़ाकर 30 प्रतिशत करना, और पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली शामिल है।

ये प्रस्ताव 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की बढ़ती लागत का सामना करने में सहायता प्रदान करेंगे। 8वें वेतन आयोग पर परामर्श शुरू हो गया है, और इसे 1 जनवरी, 2026 से लागू किया जाएगा। सरकार गहन विचार-विमर्श के बाद अंतिम सिफारिशें जारी करेगी।