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अर्धसैनिक बलों के साथ भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल की मदद से, 20 मार्च, 2026 को दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के 9 रफ़ी मार्ग स्थित United News of India (UNI) के दफ़्तर को सील कर दिया। यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के एक नए फ़ैसले के आधार पर की गई। कोर्ट ने UNI द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन आने वाले भूमि और विकास कार्यालय (L&DO) द्वारा अपनी ज़मीन के लंबे समय से चले आ रहे आवंटन को रद्द किए जाने के फ़ैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने याचिका इस आधार पर खारिज की कि UNI अपने निर्माण प्रोजेक्ट की शर्तों का पालन करने में विफल रहा था।

UNI ने इस कदम को मीडिया की आज़ादी पर एक अभूतपूर्व अत्याचार और हमला बताया, और दावा किया कि उन्हें पहले से कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। कर्मचारियों, पत्रकारों और महिला कर्मियों—सभी ने आरोप लगाया कि उन्हें ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया, उनके साथ गाली-गलौज और हाथापाई की गई, और उन्हें अपना सामान उठाने या प्रबंधन से बात करने का समय भी नहीं दिया गया। परिसर पर भारत सरकार ने कब्ज़ा कर लिया था, और गेट पर एक नोटिस चिपका दिया गया था, जिसमें किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी।

इस अचानक हुई तालाबंदी से भारत की सबसे पुरानी समाचार एजेंसियों में से एक के कामकाज पर बुरा असर पड़ा है। इसके साथ ही, इस ज़बरदस्त कार्रवाई के सामने प्रेस की आज़ादी और मीडिया की स्वतंत्रता की भावना को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। UNI ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने का वादा किया है, और इस घटना की प्रेस जगत के साथ-साथ विपक्षी नेताओं ने भी कड़ी आलोचना की है।