आपको बता दें कि, मेवाणी और उनके सहयोगियों ने 2017 में मेहसाणा से पड़ोसी बनासकांठा जिले के धनेरा तक आजादी मार्च का नेतृत्व किया था. वहीं 2017 में मेहसाणा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के तहत मेवाणी और अन्य के खिलाफ अवैध रूप से मार्च में एकत्रित होने के लिए मामला दर्ज किया था. सूत्रों के अनुसार, 4 मई को असम में 9 दिनों की जेल की सजा काटने के बाद मेवाणी ने 1 जून को गुजरात बंद की धमकी भी दी थी.

मिली जानकारी के अनुसार, विधायक जिग्नेश मेवानी के साथ-साथ एनसीपी नेता रेशमा पटेल और सुबोध परमार को भी कोर्ट की तरफ से तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट की तरफ से इस मामले पर करीब 5 साल बाद फैसला आया है. दोषियों ने 2017 में बिना इजाजत के आजादी कूच रैली आयोजित की थी. आपको बता दें कि, इस समय जिग्नेश मेवानी जमानत पर बाहर चल रहे है. उन्हें असम पुलिस द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ ट्वीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इतना ही नही जिग्नेश मेवानी के साथ सभी आरोपियों पर कोर्ट ने एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.