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नई दिल्ली, November 19, 2026: 'हाथ काट देंगे', भारत को धमकाने वाले पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक दिल्ली आ रहे हैं।
मुसादिक मलिक से पहले बिलावल भुट्टो साल 2023 में भारत आए थे। उन्होंने विदेश मंत्री के तौर पर SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया था। भारत की अध्यक्षता में तब आयोजन गोवा में किया गया था। इसके बाद यह पहला मौका है, जब कोई पाकिस्तानी मंत्री भारत आ रहे हैं। फरवरी 2019 में पुलवामा और फिर 2025 में पहलगाम हमले के बाद से ही रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं।
IWT यानी सिंधु जल संधि को लेकर मलिक ने भारत को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, 'इस बात की घोषणा पहले ही कर दी गई है कि, जो भी हमारे पानी को हाथ लगाएगा, तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे।' भारत ने पुलावामा हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले किए थे। उनमें ही संधि को स्थगित करने की बात भी शामिल थी।
मलिक एससीओ सिविलाइजेशनल डायलॉग के लिए आ रहे प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे हैं। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बात की पुष्टि की थी कि भारत ने SCO के सभी सदस्यों को न्योता दिया है। इस समूह में भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और बेलारूस शामिल हैं।
पाकिस्तान की तरफ से जारी बयान में कहा गया, 'पाकिस्तान सरकार SCO के दायरे में आपसी सम्मान के साथ सभ्यताओं के संवाद और लोगों के आपसी मेल-जोल को बढ़ाने के प्रति समर्पित है।'
एससीओ की स्थापना 2001 में शंघाई में आयोजित एक शिखर सम्मेलन के दौरान रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाखस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने की थी। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके स्थायी सदस्य बने थे। ईरान 2023 में इसका सदस्य बना।
एक ओर जहां पाकिस्तान की तरफ से भारत से बातचीत करने का मुद्दा उठाया जा रहा है। वहीं, भारत ने कई मौकों पर साफ कर दिया है कि आतंकवाद खत्म होने से पहले किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत लगातार पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरता रहा है। जबकि, पाकिस्तान कश्मीर मसले को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश करता है।
सितंबर में पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने भारत की आलोचना की थी। तरार ने कहा था कि संधि को 'एकतरफा तरीके से बदला, रद्द, समाप्त या स्थगित नहीं किया जा सकता। यहां तक कि अगर कोई विवाद हो तो दोनों पक्षों को संधि के नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।' साथ ही चेतावनी भी दे दी थी कि संधि को निलंबित करने की भारत की कार्रवाई के वैश्विक प्रभाव हो सकते हैं।
उन्होंने कहा था, 'हम एक शांतिप्रिय राष्ट्र हैं, लेकिन हम भारत को पानी को हथियार बनाने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि यह पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों का बुनियादी अधिकार है।'
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स्रोत: Instafeed Desk।
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