14 सितंबर को हाथरस में हुई दर्दनाक घटना में अभी कोई नतीजा नहीं निकल सका है। हाथरस में 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ 4 लोगों बड़ी ही क्रूरता से गैंगरेप किया और उसके बाद उसे अधमरी हालत में मरने के लिए छोड़ दिया। जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई फिर उ.प.पुलिस द्वारा जबरन उसका अंतिम संस्कार करवा दिया गया। जब पुलिस से हरकत का कारण पुछा गया तो दंगों के भड़कने का हवाला दिया। लेकिन पुलिस की इस हरकत से जनता का गुस्सा और बढ़ गया जिसके बाद योगी सरकार ने इस मामले को SIT को सौंप दिया  और 7 दिन का समय दिया।  हालांकि आज 7 दिन पूरे हो चुके हैं और आज SIT को अपनी रिपोर्ट जमा करनी थी लेकिन उसे 10 दिन का समय और दे दिया गया। हालांकि जांच के समय कुछ पुख्ता जानकारी सामने आई हैं जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है कॉल डिटेल्स जिसके आधार पर अब सवाल-जवाब किए जा रहे हैं।  

क्या होगा अब? क्या आया जांच में सामने? जानने के लिए पढ़िए ये खास रिपोर्ट....

- एसआईटी का बड़ा खुलासा, आरोपी संदीप और पीड़िता के भाई के बीच होती थी फ़ोन पर बात 

-  रिपोर्ट में सामने आया पिछले 6 महीने में 104 बार हुई थी दोनों के बीच बातचीत 

- अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक हुई कॉल, 62 कॉल आरोपी संदीप के फोन पर आई, 42 कॉल पीड़िता के भाई के फोन पर

-  अब इस मामले में SIT करेगी पीड़िता के भाई से पूछताछ, उसके बाद परिवार से भी हो सकती है पूछताछ 

-  पीड़िता के भाई और परिवार ने कहा लगाए गए आरोप सरासर गलत, नंबर हमारा है पर यहां से कोई नहीं करता था बात 

- सूत्रों  मुताबिक पीड़िता के भाई का फोन उसकी पत्नी करती थी इस्तेमाल, इसी फोन से पीड़िता और संदीप के बीच होती थी बातचीत

-  पीड़ित परिवार और आरोपी संदीप के बीच हुई बात, यूपी पुलिस ने अपनी जांच में किया खुलासा 

-  एसआईटी को आज अपनी जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपनी थी, लेकिन10 दिन की मिली मोहलत 

-  हाथरस कांड में मंगलवार को हुई सुप्रीम में सुनवाई, सीबीआई जांच को लेकर की मांग  

-  मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जा सकती है सीबीआई जांच 

-  एसआईटी प्रमुख ने कहा लगभग सभी से हो चुकी पूछताछ,16 अक्टूबर को सौंपेंगे रिपोर्ट 

- पीड़िता के परिवार से मुलाकात के बाद आप विधायक कुलदीप कुमार के खिलाफ एफआईआर 

- परिवार से मुलाकात के पांच दिन बाद कहा कि उन्होंने कहा कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए

- याचिकाकर्ताओं ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा का उठाया था मुद्दा, कोर्ट ने  यूपी सरकार को हलफनामा देने का दिया आदेश