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नई दिल्ली, November 10, 2026: इसराइल में सरकार बनाने की चुनौती, आइज़नकोट पर क्या बोला अरब मीडिया?।
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लोड हो रहा है लोड हो रहा है 7 और 8 नवंबर को अरब जगत के टीवी चैनलों ने इसराइल के राष्ट्रपति आइज़ैक हर्ज़ोग के उस फैसले को प्रमुखता दी, जिसमें उन्होंने गादी आइज़नकोट को अगली सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी.
टीवी चैनलों ने आइज़नकोट के सामने आने वाली चुनौतियों और देश के राजनीतिक भविष्य को तय करने में अरब पार्टियों की निर्णायक भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया.
अरब टीवी चैनलों ने राष्ट्रपति हर्ज़ोग के इस फैसले को व्यापक कवरेज दिया.
प्रमुख अरब मीडिया संस्थानों ने इस बात पर जोर दिया कि आइज़नकोट को इसराइली संसद के 67 सदस्यों का समर्थन मिला है.
हालांकि, 8 नवंबर को उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य जोर पूर्व सैन्य प्रमुख के सामने गठबंधन बनाने की जटिल चुनौतियों और अरब पार्टियों के समर्थन पर निर्भर एक अभूतपूर्व अल्पमत सरकार की संभावना पर रहा.
रिपोर्टों में आने वाले कुछ हफ्तों को इस बात की अहम परीक्षा के तौर पर पेश किया गया कि क्या इसराइल का बिखरा हुआ विपक्ष वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठकर देश की अगली सरकार के गठन में अरब पार्टियों की भूमिका का फायदा उठा सकता है.
क़तर के अल जज़ीरा ने इस घटनाक्रम को गठबंधन प्रक्रिया में अरब पार्टियों के प्रभाव के नजरिए से पेश किया.
चैनल ने बताया कि आइज़नकोट के पास गठबंधन बनाने के लिए 28 दिन हैं. इस अवधि को दो हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है.
चैनल को दिए एक इंटरव्यू में जॉइंट लिस्ट के नेता अहमद तीबी ने खुले तौर पर आइज़नकोट से ऐसी अल्पमत सरकार बनाने की अपील की, जिसे अरब पार्टियों का बाहरी समर्थन हासिल हो. उन्होंने तर्क दिया कि इसका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार को सत्ता से हटाना होना चाहिए.
अहमद तीबी ने आइज़नकोट के सामने मौजूद चुनौती को मुश्किल बताया, लेकिन कहा कि इसके लिए "राजनीतिक साहस" की जरूरत है.
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सऊदी अरब के वित्तीय समर्थन वाले अल अरबिया ने अरब राजनीतिक पार्टियों के उन संकेतों पर अधिक जोर दिया, जिनसे पता चलता है कि वे नेतन्याहू विरोधी गठबंधन बनाने में मदद कर सकती हैं.
स्रोत: Instafeed Desk।
तस्वीर: Uprising Man, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

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