उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीबों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने जा रही है. इससे पहले उसी दिन ज़ी मीडिया ने आपको जानकारी दी थी कि यूपी सरकार इन झुग्गियों के स्थान पर पीपीपी मॉडल पर विकसित होने वाले अपार्टमेंट बनाने जा रही है. ये फ्लैट झुग्गी-झोपड़ियों के लोगों को महज एक हजार रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस पर दिए जाएंगे, लेकिन सरकार यह सब कैसे कर पाएगी.

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कैसे निकलेगा खर्चा

सवाल उठता है कि इतने सस्ते फ्लैट कैसे बन सकते हैं तो इसका जवाब है कि सरकन स्लम की जमीन डेवलपर को मुफ्त में दी जाएगी. साथ ही कुछ बंदोबस्त भूमि डेवलपर को व्यावसायिक उपयोग के लिए दी जाएगी. इसमें एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिससे डेवलपर्स अपना खर्च वसूल करेंगे. विकासकर्ता अपने धन से भूमि पर बहुमंजिला भवन का निर्माण करेगा. सरकार इस अपार्टमेंट के फ्लैट उन लोगों को देगी जो इन झुग्गियों में रह रहे हैं जिनके पास कोई दूसरा पक्का घर नहीं है.

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लाभार्थियों को आधार से जोड़कर फ्लैट दिए जाएंगे. अपार्टमेंट में सामुदायिक हॉल, बच्चों के खेल का मैदान, शुद्ध पेयजल, सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम, अच्छी सड़कों आदि जैसी सामुदायिक सुविधाएं होंगी. इससे पहले, गुजरात में भाजपा सरकार के दौरान एक समान मॉडल अपनाया गया है. इस योजना को लागू करने के लिए योगी कैबिनेट ने दो दिन पहले 'उत्तर प्रदेश इन-स्टॉप स्लम पुनर्विकास नीति-2021' को मंजूरी दी है.