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नई दिल्ली, November 7, 2026: कमजोर होते ट्रंप, मजबूत होता भारत, अमेरिकी चुनावों के बाद बदले समीकरण का ट्रेड डील पर ऐसे पड़ेगा इम्पैक्ट।
अमेरिका के मिडटर्म चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) और सीनेट दोनों पर कंट्रोल हासिल कर लेने से ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। इस नए परिदृश्य पर थिंक टैंक GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव का मानना है कि घरेलू राजनीति में कमजोर पड़ने के बाद ट्रंप का फोकस व्यापार समझौतों पर बढ़ेगा। इससे भारत-अमेरिका के बीच लंबे समय से अटकी ट्रेड डील की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। यह समझौता अगले दो महीनों में अंतिम रूप ले सकता है।
एमके रिसर्च के मुताबिक, चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार के बाद ट्रंप के पास आक्रामक टैरिफ एजेंडा चलाने के मौके काफी हद तक सीमित हो गए हैं। इससे भारत पर जल्दबाजी में शर्तें मानने का दबाव कम होगा। इसके साथ ही नई दिल्ली ज्यादा अनुकूल शर्तों पर बातचीत कर सकेगी। वैसे GTRI ने यह भी चेताया है कि वॉशिंगटन की ओर से भारतीय सामानों पर अतिरिक्त 17-19 फीसदी टैरिफ लगाने या रूसी क्रूड तेल की खरीद को मुद्दा बनाने की धमकियों का इस्तेमाल बातचीत में दबाव बनाने के लिए हो सकता है।
GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप के चुनावी झटके के बावजूद अमेरिका का व्यापार को लेकर रुख सख्त बना रहेगा। प्रस्तावित समझौते में भारत की ओर से टैरिफ में कटौती की उम्मीद की जा रही है। वहीं, अमेरिका अपने मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) रेट्स को बरकरार रख सकता है। रिपोर्ट ने आगाह किया है कि यह व्यवस्था विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों का उल्लंघन कर सकती है। इससे भविष्य में भारत के मोलभाव की ताकत कमजोर पड़ने की आशंका है।
सूत्रों और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक, इस अंतरिम व्यापार समझौते को अमरिकी कांग्रेस की औपचारिक मंजूरी की जरूरत नहीं है। ज्यादातर चर्चाएं पूरी हो चुकी हैं। भारत अपने प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर बाजार पहुंच की डिमांड कर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है। 2026-27 की पहली छमाही में भारतीय निर्यात 11.11 फीसदी बढ़ा है। यह बढ़कर 50.81 अरब डॉलर तक पहुंच गया है।
स्रोत: Instafeed Desk।
तस्वीर: National Photo Company Collection, Wikimedia Commons, Public domain

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