राजीव गांधी का 'राम राज्य' दांव, अयोध्या में ताला खुला और फायदा उठा ले गई बीजेपी!

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नई दिल्ली, November 14, 2026: राजीव गांधी का 'राम राज्य' दांव, अयोध्या में ताला खुला और फायदा उठा ले गई बीजेपी!।

दरअसल सोनिया गांधी इस प्रसंग में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोले जाने की बात कर रही हैं. एक ऐसा फैसला जिसने भारतीय राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी और एक ऐसे धार्मिक विवाद को और गहरा कर दिया, जो आखिरकार दिसंबर 1992 में मस्जिद के विध्वंस के रूप में सामने आया.

लगभग चार दशक बाद भी अयोध्या एक राजनीतिक अखाड़ा बनी हुई है. जैसे-जैसे उत्तर प्रदेश 2027 के शुरुआती महीनों में होने वाले विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ रहा है, राम मंदिर का मुद्दा भाजपा के राजनीतिक प्रचार का हिस्सा बना हुआ है, जबकि समाजवादी पार्टी के पास इस मुद्दे को उठाने के अपने अलग कारण हैं. अब, सोनिया गांधी के बयान ने मंदिर के राजनीतिक इतिहास के एक और अध्याय को सामने ला दिया है. यह उस दौर की बात है जब उनके पति और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने उसी धार्मिक भावना को अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी, जिसका इस्तेमाल भाजपा और आरएसएस लोगों को एकजुट करने के लिए कर रहे थे.

1989 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बाबरी मस्जिद के ताले खुलवा दिए गए थे. ऐसा तब किया गया जब राजीव को बताया गया कि शाह बानो मामले में आए फैसले को पलटने से हिंदू नाराज हो गए हैं. राम मंदिर की राजनीति अपनाने के बावजूद, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा. हालांकि 197 सीटों के साथ वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन संसद में उसका बहुमत खत्म हो गया. गौरतलब है कि 1984 के चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की थी और लोकसभा की 514 में से 404 सीटें जीती थीं.

सोनिया की किताब में महात्मा गांधी के 'राम राज्य' के विचार को फिर से जीवित करने की राजीव गांधी की कोशिशों का जिक्र है.

उस दौर में राजीव गांधी की राजनीति की एक झलक पेश करते हुए सोनिया लिखती हैं, "महात्मा गांधी के 'राम राज्य' के विचार जिसमें सदाचार, नैतिकता और न्याय जैसे मूल आदर्श शामिल थे को फिर से जीवित करने की राजीव गांधी की कोशिशों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. RSS का प्रचार हावी रहा और पिछले तीन दशकों में देश ने इसके जहरीले नतीजे देखे हैं..."

इसलिए अयोध्या की कहानी सिर्फ यह नहीं थी कि BJP ने मंदिर के इर्द-गिर्द एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया और कांग्रेस बस किनारे से तमाशा देखती रही. कांग्रेस ने भी मंदिर को लेकर अपने राजनीतिक हिसाब-किताब लगाए थे, हालांकि उसका तरीका और उसके नतीजे अलग थे.

इससे पहले, कमलनाथ जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाने में पार्टी की भूमिका का जिक्र किया है, जबकि कई अनुभवी पत्रकारों ने भी अपने लेखों में इन तालों के खोले जाने की घटनाओं का विवरण दिया है.

यह समझने के लिए कि 1986 में राजीव गांधी की सरकार अयोध्या मुद्दे की ओर क्यों बढ़ी, पहले शाह बानो मामले को फिर से देखना ज़रूरी है.

1985 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाह बानो, 'कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर' (दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 125 के तहत अपने पूर्व पति से गुजारा-भत्ता (मेंटेनेंस) पाने की हकदार है. इस फैसले को महिलाओं के अधिकारों के लिए एक अहम कदम माना गया, लेकिन रूढ़िवादी मुस्लिम नेतृत्व के कुछ वर्गों ने इसका विरोध किया. उनका तर्क था कि कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल दिया है.

इसके जवाब में राजीव गांधी की सरकार 'मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986' लेकर आई. इसने गुजारा-भत्ते को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के व्यावहारिक असर को ही पलट दिया.

इस फैसले से उदारवादी बुद्धिजीवी और महिला अधिकार समूहों का एक बड़ा वर्ग सरकार से दूर हो गया. साथ ही इससे यह धारणा और मज़बूत हुई कि कांग्रेस राजनीतिक कारणों से रूढ़िवादी मुस्लिम धार्मिक नेतृत्व को खुश करने के लिए तैयार है. इस कदम के बाद 'मुस्लिम तुष्टीकरण' का आरोप और भी ज़ोर-शोर से लगने लगा.

1984 के आम चुनाव में भारी बहुमत से जीतने वाली सरकार के लिए यह एक बड़ा राजनीतिक नुकसान था. दरअसल राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में एक 'सहानुभूति की लहर' चली थी, जिसकी मदद से कांग्रेस ने चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी.

वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने अपनी किताब 'हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड' (How Prime Ministers Decide) में उन राजनीतिक समीकरणों का जिक्र किया है, जो बाबरी मस्जिद के ताले खोले जाने से पहले बने थे. इस घटनाक्रम से जुड़े लोगों के साथ हुई बातचीत के आधार पर, वह बताती हैं कि कैसे राजीव गांधी के चचेरे भाई और करीबी राजनीतिक सहयोगी अरुण नेहरू ने इस विचार को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई.

चौधरी की