रिजर्व बैंक ने हाल ही में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है. इस पायलट के बाद अब केंद्रीय बैंक ने बिना इंटरनेट के डिजिटल भुगतान लागू करने की तैयारी कर ली है. रिजर्व बैंक ने ऐसे लेनदेन के लिए 200 रुपये की ऊपरी सीमा तय की है. यानी अब 200 रुपये तक के डिजिटल पेमेंट के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी.

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टेस्टिंग के बाद मिली मंजूरी

इस प्रकार का भुगतान केवल आमने सामने ही किया जा सकता है. ऑफलाइन मोड में छोटे डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने सबसे पहले सितंबर 2020 से जुलाई 2021 तक कुछ संस्थाओं के साथ ट्रायल रन किया. इसके बाद 6 अगस्त को आरबीआई ने इससे जुड़ी पायलट योजना को मंजूरी दी.

इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं

ऑफ़लाइन भुगतान को एक ऐसा लेनदेन कहा जा सकता है जिसमें इंटरनेट या दूरसंचार सामूहिकता की आवश्यकता नहीं होती है. आरबीआई के अनुसार, अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) और भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों (पीएसपी) को ऐसे ऑफ़लाइन डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए नए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा.

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आप अधिक भुगतान करने में सक्षम होंगे

आरबीआई ने कहा कि इस तरह एक बार में अधिकतम 2000 रुपये तक का भुगतान करना संभव होगा. एक बार सीमा समाप्त हो जाने के बाद, इसे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन मोड का सहारा लेना होगा और यह केवल अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरण के साथ ही संभव होगा.