अडानी ग्रुप की सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने सीके बिड़ला ग्रुप की कंपनी ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड में 46.8 शेयर खरीदने के लिए 8100 करोड़ का सौदा किया है। CCI ने अब इस मैजोरिटी में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा से होने वाले इंपोर्ट पर 25% टैरिफ और चीन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इस फैसले का वैश्विक बाजार और भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जानें पूरी खबर।
केंद्र सरकार ने बीते 5 वर्षों में इंडीविजुअल्स और HUF को 8.7 लाख करोड़ रुपये की टैक्स छूट दी है, जो कि कॉरपोरेट टैक्स छूट से दोगुना है। नए बजट 2025-26 में 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री किया गया है, जिससे मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी।
आपको बता दें कि ED ने Paytm की पैरेंट कंपनी One97 Communication (OCL) और मैनिजिंग डायरेक्टर सहित Paytm की अन्य कंपनियों जैसे Little Internet Private Limited और nearbuy India Private Limited कंपनियों को FEMA ( Foreign Exchange Management) एक्ट 1999 के उल्लंघन के मामले में शोकॉज नोटिस (SCN) जारी किया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Paytm की पैरेंट कंपनी One97 Communication Ltd और अन्य संबंधित कंपनियों को FEMA, 1999 के उल्लंघन के आरोप में शोकॉज नोटिस जारी किया है। कंपनी पर 611 करोड़ रुपये की अनियमितताओं का आरोप है, जिसमें विदेशी निवेश की गलत रिपोर्टिंग और नियमों का उल्लंघन शामिल है।
बता दें कि आज से देश में कई नियम बदल रहें है। इन नियमों का असर भारतीय नागरिकों पर पड़ सकता है। सिलेंडर की कीमत से लेकर बैंक FD की ब्याज दरों तक सभी में बदलाव देखने को मिलेगा। चालिए जानते है LPG और म्यूचुअल फंड के इन नियमों के बारें में जिनमें होगा बड़ा बदलाव
आपको बता दें कि केंद्र सरकार देश में एक नई Universal Pension Scheme लाने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक नागारिक को लाभ प्राप्त होगा। यह योजना असंगाठित क्षेत्र के मजदूरों, छोटे व्यापारियों, स्वरोजगार और आम जानता के नागारिकों के लिए बनाई जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार (24 फरवरी) को मध्य प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। इस समिट में 300 से ज्यादा बड़े औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और राज्य में निवेश के बड़े ऐलान हो सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने निवेश को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
EPFO के 6.5 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए सरकार ने ब्याज स्थिरीकरण रिजर्व फंड बनाने की योजना बनाई है, ताकि सदस्यों को स्थिर ब्याज दर मिल सके और बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाव हो सके।
भारतीय रिजर्व बैक ने आज न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। बैक की वित्तीय स्थित को देखते हुए RBI निर्देश दिया गया कि वह जमाकर्ताओं को उनकी बचत राशि या चालू खातों से पैसे निकलने की अनुमति नहीं देगा।